गुवाहाटी. असम के डिब्रूगढ़ क्षेत्र में प्रशासन ने शुक्रवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील की घोषणा की। यह निर्णय इलाके में जनजीवन सामान्य होने की स्थिति में लिया गया है। दरअसल, नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद से पिछले तीन दिनों से इलाके में स्थानीय संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, जापान केप्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा असम मेंनागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के मद्देनजर रद्दहो सकता है।गुरुवार शाम नई दिल्ली में हुई प्रेसवार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस मामले पर कहा था कि हमारे पास फिलहाल इस मामले में कोई जानकारी नहीं है।
प्रशासन ने बिगड़ते हालात के बाद मोबाइल इंटरनेट बंद किया
इससे पहले गुरुवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। अब यह कानून बन चुका है। वहीं, असम के कुछ इलाकों मेंबिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी। 10 जिलों में 48 घंटे के लिए इस पाबंदी को बढ़ाया गया है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में बुधवार को कर्फ्यू लगाया गया था। इसी दिन लोकसभा से इस बिल को मंजूरी मिली थी।
स्पीकर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग
कांग्रेस नेता और असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्पीकर हितेंद्र नाथ गोस्वामी से अपील की कि नागरिकता कानून को लेकरलोगों के आक्रोश को देखते हुए सदन में विशेष सत्र बुलाया जाए। मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान बचाए रखने और क्लॉज 6 को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
छात्र संगठनों ने 12 घंटे बंद का आह्वान किया था
इससे पहले मंगलवार को गुवाहाटी में छात्र संगठन आसु समेत 16 लेफ्ट संगठनों ने राज्य में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में जबकि बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ था।इस विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों को आश्वस्त किया था कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी से किसी पहचान या अधिकार नहीं छीने जाएंगे।
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