5 महीने 20 दिनों बाद घाटी में 2जी इंटरनेट सेवाएं बहाल, 301 वेबसाइट ही एक्सेस कर सकेंगे

श्रीनगर. पिछले 5 महीने 20दिनों तकइंटरनेट से महरूम रही कश्मीर घाटी की जनता गणतंत्र दिवस से पहले 2जी मोबाइल सेवा एक्सेस कर सकेंगे। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शनिवार आधी रात से इसे बहाल कर दिया। हालांकि वह प्रशासन द्वारा स्वीकृत केवल 301 वेबसाइट ही एक्सेस कर पाएंगे। प्रशासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 जनवरी से मोबाइल फोन पर 2जी इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई। इससे पहले, 15 जनवरी को प्रशासन ने आंशिक रूप से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल करने का फैसला किया था। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में सिर्फ 7 दिन के लिए पोस्टपेड मोबाइलों पर 2जी इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू की गई थी।

नोटिफिकेशन के मुताबिक घाटी के लोगों की सोशल मीडिया साइटों तक पहुंच नहीं होगी। जिन वेबसाइट्स को मंजूरी दी गई है, उनमें सर्च इंजन और बैंकिंग, शिक्षा, समाचार, यात्रा, सुविधाएं और रोजगार से संबंधित हैं। पोस्टपेड और प्रीपेड सिम कार्ड पर डेटा सुविधा उपलब्ध होगी। मोबाइल फोन पर 2जी इंटरनेट सेवा 31 जनवरी तक बहाल रहेगी और इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

सुरक्षा एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला
सरकारीसूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों से मिली रिपोर्ट और हालातों को सामान्य होने के बादप्रशासन की ओर से इंटरनेट सेवाओं कोबहाल करनेका फैसला लिया गया। इन सेवाओं को 5 अगस्त से ही स्थगित किया गया था, जिसके बाद से राज्य के तमाम संगठनों ने इसका विरोध किया था। सरकार का कहना था किअफवाह फैलने से रोकने के लिए ऐहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इंटरनेट पाबंदियों पर समीक्षा करने को कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को कश्मीर में इंटरनेट पर 5 महीने 4 दिन से जारी रोक और वहां लागू धारा-144 पर पर फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है। यानी यह जीने के हक जैसा ही जरूरी है। इंटरनेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने सरकार से सभी पाबंदियों की 7 दिन के अंदर समीक्षा करने और इसके आदेश को सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया था। फैसला जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सुनाया। पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में इटंरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। पिछले साल अक्टूबर में जम्मू में ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू की गई थी। वहीं, लद्दाख में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल की गई थी।

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इससे पहले, 15 जनवरी को प्रशासन ने आंशिक रूप से इंटरनेट-ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल करने का फैसला किया था।

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